चिखली तहसील कार्यालयातील रेशन कार्ड ऑनलाइन प्रक्रियेत नागरिकांकडून ₹१०० अनधिकृत शुल्क? चौकशीची मागणी
चिखली : चिखली तहसील कार्यालयातील रेशन पुरवठा विभागामध्ये रेशन कार्ड ऑनलाइन करण्याच्या नावाखाली नागरिकांकडून प्रत्येक अर्जामागे ₹१०० अनधिकृतपणे घेतले जात असल्याची तक्रार समोर आली आहे. याप्रकरणी संबंधित कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी करणारे निवेदन रिपब्लिकन सेनेच्या वतीने तहसीलदारांकडे सादर करण्यात आले आहे.
निवेदनात नमूद केल्यानुसार, रेशन कार्ड ऑनलाइन करण्यासाठी नागरिकांकडून प्रत्येक वेळी ₹१०० घेतले जात असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून पुराव्यासह प्राप्त झाल्या आहेत. सदर रक्कम घेताना नागरिकांना कोणतीही अधिकृत पावती दिली जात नसल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.
रेशन कार्ड ऑनलाइन करण्यासाठी शासनाने निश्चित केलेले शुल्क किती आहे, तसेच ऑनलाइन प्रक्रियेची पद्धत व आवश्यक कागदपत्रांची माहिती नागरिकांना तहसील कार्यालयातील रेशन पुरवठा विभागात ठळक फलकाद्वारे उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये असलेला संभ्रम दूर होण्यास मदत होईल, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
तसेच, नागरिकांकडून पावती न देता घेतले जाणारे ₹१०० नेमके कोणत्या कारणासाठी घेतले जातात, या रकमेचा हिशोब काय आहे आणि ती रक्कम कोणाकडे जमा केली जाते, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. चौकशीत नागरिकांकडून अनधिकृतपणे पैसे घेतल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधित कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
दरम्यान, रेशन पुरवठा विभागात यापूर्वीही नागरिकांची आर्थिक लूट होत असल्याच्या तक्रारी असल्याचा आरोप करण्यात आला असून, अशा प्रकारांना तात्काळ आळा घालणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. प्रशासनाने या गंभीर तक्रारीची दखल घेऊन पारदर्शक चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
प्रशासनाने या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केल्यास रिपब्लिकन सेनेच्या वतीने तहसील कार्यालय, चिखली येथे लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही रिपब्लिकन सेनेचे विदर्भ प्रदेश सचिव विजयकांत गवई यांनी निवेदनातून दिला आहे. निवेदन देतेवेळी सलीम भाई, ब्रम्हाभाऊ साळवे, सतीश पवार, अमोल लहाने आदि उपस्थित होते.
