जहाज बांधणीसाठी संरचित निविदा मॉडेल: सरकारचे उद्दिष्ट तंत्रज्ञान हस्तांतरण, स्थानिक उत्पादन

नवी दिल्ली: पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याच्या वाढत्या घटनांदरम्यान, शिपिंग क्षेत्रात लवचिकता निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित करून, गॅस आणि तेल टँकर आणि खत वाहक यांसारख्या विशेष जहाजांच्या निर्मितीसाठी सरकार “संरचित निविदा” दृष्टिकोन स्वीकारणार आहे. या अंतर्गत, निविदेतील काही जहाजे परदेशात बांधली जातील आणि उर्वरित अनिवार्यपणे भारतात तयार केली जातील, असे शिपिंग मंत्रालयाने गुरुवारी सांगितले.ही रणनीती तंत्रज्ञान हस्तांतरण सुलभ करण्यासाठी आणि या क्षेत्रातील भारताच्या देशांतर्गत क्षमतांना बळकट करण्यासाठी आहे.नौवहन मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल यांनी सांगितले की, सरकारने आतापर्यंत 437 जहाजांची मागणी केली आहे, कारण ती देशांतर्गत उपलब्धता आणि जहाजांचे उत्पादन वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. ते पुढे म्हणाले की तेल आणि वायू PSUs ची मागणी सुमारे 59 जहाजे असताना, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) ने 216 जहाजांच्या मागणीचे मूल्यांकन केले आहे आणि भारत कंटेनर शिपिंग लाइन (BCSL) ने 51 जहाजांची आवश्यकता पूर्ण केली आहे.अधिकाऱ्याने सांगितले की, यावर्षी 61 जहाजे खरेदी करण्यासाठी निविदा मागवण्याचे उद्दिष्ट आहे आणि 34 जहाजांसाठी 30 निविदा काढण्यात आल्या आहेत. डेटा दर्शवितो की तेल आणि वायू PSU ने या वर्षासाठी 26 च्या लक्ष्यापैकी LPG आणि क्रूड टँकरसह 14 जहाजांसाठी बोली आमंत्रित केल्या आहेत.जहाजबांधणी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनीही खत PSUs आणि प्रमुख उत्पादकांना या क्षेत्रात भारताला “आत्मनिर्भर” बनवण्यासाठी सरकारच्या मोठ्या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून देशांतर्गत उत्पादनाची मागणी एकत्रित करण्याचे आवाहन केले आहे.मंगल म्हणाले की ग्रीन टग्स आणि मध्यम श्रेणीचे टँकर देशांतर्गत तयार केले जात असताना, ‘खूप मोठे गॅस वाहक’ आणि ‘खूप मोठे क्रूड वाहक’ यांसारख्या जहाजांसाठी, सरकार “संरचित निविदा” काढत आहे. उदाहरण देताना ते म्हणाले, “अशी आठ जहाजे तयार करायची आहेत, तर दोन देशाबाहेर बनवता येतील आणि सहा भारतात तयार कराव्या लागतील.” अशा जहाजांमध्ये अतिशय विशेष तंत्रज्ञान आणि मनुष्यबळ वापरले जाते.